Tænketank revser regeringen for nøl i sag om demokratiske virksomheder: “Det er et problem”
Det kan skade både væksten og den klimamæssige bæredygtighed, hvis regeringen bliver ved at udskyde forhandlingerne om bedre vilkår for demokratiske virksomheder, lyder kritikken fra Tænketanken Demokratisk Erhverv. “Det er så vigtigt, at der følges op på de her anbefalinger – og at de implementeres," lyder det.