Staten må ikke, men dagligvarekoncerner kan selv gøre klimamærke obligatorisk
EU-regler forhindrer staten i at gøre en klimamærkning af fødevarer obligatorisk, men intet forhindrer dagligvarekoncernerne fra at stille krav til deres leverandører, oplyser Fødevarestyrelsen. Coop og Dagrofa er umiddelbart tilbageholdende.