Har meningsløsheden slået rod hele vejen fra Justitsministeriet til fængsler og domstole?
Man behøver ikke udvikle politiske udspil på baggrund af gældende viden. Men flere og flere ansatte i justits- og retsvæsenet har fornemmelsen af, at de deltager i et totalteater frakoblet både virkelighed og faglighed, skriver lektor David Brehm Sausdal.