Amnesty: Forstemmende retssag mod dansk firma viser behovet for etisk lov for erhverslivet
En ny etisk lov skal ikke erstatte myndighedernes nuværende kontrol, men vil forpligte virksomheder og investorer til at prioritere menneskerettighederne, når de driver deres verdensomspændende aktiviteter, skriver Dan Hindsgaul.