Oluf Jørgensen: Justitsministeriet rammer skævt i lovforslag om aktindsigt
Nyt lovforslag vil ikke give sikkerhed for ansatte, der har særlige risici for chikane. Derudover vil lovforslagets mulighed for afvisning af aktindsigt til borgere i deres egne sager undergrave retssikkerheden, skriver Oluf Jørgensen.